प्रदेश सरकार गरीब जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को माध्यमिक, प्रोफेशनल, तकनीकी शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर लोन देगी। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में संचालित इस योजना को राज्य में बेस्ट प्रैक्ट्सि के तौर पर शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में सहकारिता विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना को मंजूरी दी।
सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को भी वित्तीय सहायता देगी। इस योजना को भी बेस्ट प्रैक्ट्सि के तौर पर राज्य में शुरू किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के बारे में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी, जिस पर सीएम ने कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90230 लाभार्थियों को 624.84 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जा चुका है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक कुमार पांडेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रत्येक सहकारी समिति तैनात होंगे नोडल अफसर