उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) का ड्राफ्ट तय करने को गठित कमेटी का कार्यकाल छह माह बढ़ा दिया गया है। कमेटी को पूर्व में दिया समय 28 नवंबर को समाप्त हो गया था, अब कमेटी के पास रिपोर्ट देने के लिए मई तक का समय है।
प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए, इसका ड्राफ्ट तैयार करने को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की हुई है। 27 मई को गठित इस कमेटी को छह माह में रिपोर्ट देने को कहा गया था।
इस तरह कमेटी का कार्यकाल 28 नवंबर को समाप्त हो गया। इस बीच कमेटी ने रिपोर्ट देने को छह माह का समय और मांगा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कमेटी अब 27 मई तक रिपोर्ट दे सकती है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं।