New Year 2023: नए सपने…नई उम्मीदें, पीएम मोदी के मल्टी कनेक्टिविटी के मंत्र पर आगे बढ़ेगा उत्तराखंड

बीते साल की खट्टी मीठी यादों और अच्छे बुरे अनुभवों से सीख लेते हुए उत्तराखंड नए वर्ष 2023 को नए सपनों की नई उड़ान भरने को बेताब है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल के मंत्र पर उत्तराखंड नए साल से आगे बढ़ेगा। ऐसा राज्य की अवस्थापना विकास से जुड़ी योजनाओं की तैयारी देखकर लगता है। वर्ष 2023 में राज्य के सामाजिक, आर्थिक, अवस्थापना विकास की दिशा तय करने वाली प्रमुख महत्वाकांक्षी  योजनाओं की पड़ताल करती पेश है अमर उजाला की यह रिपोर्ट :                         

1. 2023 : रजत जयंती वर्ष के लक्ष्य के लिए बेहद खास
नया साल रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में बहुत खास है। इसी साल विकास की नई पटकथा लिखने वाली योजनाएं पूरी होगी या नई योजनाओं की शुरुआत होगी।

2. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मंत्र
रोड: 889 किमी चारधाम आलवेदर रोड का निर्माण पूरा होगा । गढ़वाल – कुमाऊं के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। मसूरी टनल का शिलान्यास होगा। घंटों का फासला मिनटों में पूरा करने को देहरादून-टिहरी के मध्य 35 किमी टनल की डीपीआर बनेगी और नींव रखी जाएगी ( दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे से ढाई घंटे में सफर का सपना पूरा होगा। पांवटा से दून तक फोर लेन चंडीगढ़ -शिमला की यात्रा का सुगम बनाएगा। देहरादून-भानियावाला फोरलेन का कायाकल्प होने की भी उम्मीद है।
रेल : सामरिक महत्व की श्रृषिकेश – कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी। बदरीनाथ -केदारनाथ – गंगोत्री – यमुनोत्री तक रेल परियोजनाओं की प्रस्तावित योजनाओं पर कदम आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन परियोजना पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है।

रोपवे : गौरीकुंड- केदारनाथ और जोशीमठ-हेमकुंड रोपवे पर काम शुरू होगा। 21 नए रोपवे पर्वतमाला योजना के तहत प्रस्तावित, 2023 में शुरू हो सकता  हैकाम। मसूरी रोपवे का काम पूरा होगा। ऋषिकेश में नीलकंठ और हरिद्वार में चंडीदेवी रोपवे का भी काम शुरू होगा।
हवाई कनेक्टिविटी : देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार होगा। सहस्रधारा, मसूरी, केदारनाथ में हेलीपोर्ट बनेंगे। नई हेली सेवाएं शुरू होंगी। चारधाम हवाई यात्रा देहरादून से भी होगी। संचार: सीमांत व ग्रामीण इलाकों में 1200 से अधिक 4जी मोबाइल टावर लगेंगे । मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा ।5 जी कनेक्टिविटी मिलेगी।

3. विश्व मंच पर उत्तराखंड की पहचान का साल बनेगा
वर्ष 2023 में राज्य को विश्व मंच पर पहचान दिलाने के लिए तीन बड़े आयोजन होंगे ।जिनमें दुनिया के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि देवभूमि, गंगा, यमुना, हिमालय, को करीब से महसूस करेंगे। जी20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद देश में होने वाले आयोजनों में से दो की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। ये आयोजन ऋषिकेश में होंगे। तीसरा बड़ा आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय व भारतीय रोड कांग्रेस के सहयोग से देहरादून में होगा । हिमालय क्षेत्र में टनल निर्माण की संभावना तलाशने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा। इसमें 140 से अधिक देशों के विशेषज्ञों के आने की संभावना है।

4. लागू हो सकता समान कानून

विवाह, संपत्ति व अन्य सामाजिक मसलों से जुड़े अलग-अलग कानूनों में आज की परिस्थितियों व समय के अनुरूप बनाकर राज्य सभी नागरिकों पर इन्हें लागू किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने की दिशा में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी तेजी से आन बढ़ रही है।

5. महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
नए राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने की मुराद पूरी होगी। राजभवन में विचाराधीन विधेयक को कभी भी मंजूरी मिल सकती है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी 10 फीसदी आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने की नए साल में उम्मीद है।

6. नया भू कानून बनेगा, जमीन बचेंगी
राज्य की जमीनों को भू माफिया बचाने के लिए राज्य सरकार नया भू कानून बनाने जा रही है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द कानूनी प्रावधानों को अंजाम दिया जाएगा।

7.भर्ती परीक्षा: आएगा नया नकल रोधी सख्त कानून
राज्य में भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार नया सख्त नकल रोधी कानून ला रही है। राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू होगा। कानून का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग के पास है और प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में इसे कभी भी लाया जा सकता है।

8.एम्स का सेटेलाइट सेंटर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) ऋषिकेश के बाद नए साल में यूएसनगर के किच्छा में एम्स का एक सेटेलाइट सेंटर स्थापि हो जाएगा। सेंटर के लिए भूमि चयन हो गया। इसके साथ ही राज्य के रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेजों में निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी।

9. शुरू हो सकती है हिम प्रहरी योजना
राज्य के सीमांत जिलों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और पलायन की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए नए साल में हिम प्रहरी योजना शुरू होने की उम्मीद है । इस योजना के तहत 10 हजार हिम प्रहरी तैनात किए जाएंगे। स्थानीय लोगों को उन्हीं के गांव में हिम प्रहरी बनाकर पलायन की समस्या से निपटने के उपाय होंगे। योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से करीब 68 करोड़ का अनुदान मिल सकता है।

10. नए साल में निकाय चुनाव की तैयारी
चुनाव के लिहाज राजनीतिक दलों के लिए 2023 का साल खासा अहम है। इस साल राज्य में निकायों के चुनाव होंगे। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी इसी साल सियासी दल माहौल बनाएंगे। सत्तारूढ़ भाजपा ने दोनों ही चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

11. ऊर्जा क्षेत्र में दिखेगी तेजी, लगेंगे प्रोजेक्ट

राज्य सरकार ने नई जल विद्युत परियोजना की नीति मंजूर कर दी है। इस नीति के तहत राज्य में विकासकर्ताओं के लिए लाइसेंस फीस को घटाकर सिर्फ एक फीसदी कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि नीति से प्रभावित होकर कई विकासकर्ता राज्य नई जल विद्युत परियोजनाओं में रूचि दिखाएंगे और नए प्रोजेक्ट लगने का सिलसिला शुरू होगा। नए साल में ही सरकार नई सोलर नीति जारी करेगा। इस नीति के तहत एक हजार सोलर गांव बनाने के लक्ष्य के साथ 4000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
12.  डबल जीडीपी के उपायों पर काम होगा शुरू
प्रदेश सरकार ने अगले तीन साल में सकल घरेलू उत्पाद दर(जीडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है। मसूरी चिंतन शिविर में लिए गए 25 संकल्पों पर सरकार नए साल में काम करना शुरू करेगी। रोजगार, अवस्थापना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सर्विस सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है।
13. नई पर्यटन और फिल्म नीति 
नए साल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नई पर्यटन नीति आएगी। साथ ही फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए फिल्म नीति भी 2023 में आ जाएगी। इस नीति के तहत सरकार फिल्म सिटी का निर्माण करने का प्रस्ताव भी रखेगी।
14. परिवार पहचान पत्र योजना शुरू होगी
हरियाणा राज्य की परिवार पहचान पत्र योजना को उत्तराखंड सरकार अपनाने जा रही है। इस योजना को सरकार इस साल लागू कर सकती है। साथ ही  स्वयं गोवा कार्यक्रम को भी सरकार राज्य में लागू करने की संभावना तलाश रही है। यह योजना भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा राज्य के मेधावी गरीब छात्रों को सस्ती शर्तों पर लोन देने की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। योजना लागू करने की अनुमति मिल चुकी है।

नए साल में ये नए कदम

1.नीति आयोग की तर्ज पर  स्टेट इंस्टीटयूट फॉर इंपावरिंग ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड रूप में थिंक टैंक मिलेगा।
2. उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास का गठन होगा
3.15 स्थानों पर नए टाउनशिप बनेंगे, चरणबद्ध ढंग से काम शुरू होगा
4. हर 100 किमी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना शुरू होगी
5.शहरी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक का निर्माण शुरू होगा
6. दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा
7.शिक्षकों के लिए मास्टर ट्रेनर की पहचान होगी और उन्हें आईआईएम जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने का काम शुरू होगा।
8. सरकारी स्कूलों में पैरामीटर के हिसाब से फर्नीचर, पुस्तकालय, लैब, स्मार्ट क्लास विकसित करने पर काम शुरू होगा।
9. पर्वतारोहण की अनुमति के लिए नए साल से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा, इसके लिए अलग से पोर्टल बनेगा।
10. प्रदेश में नए साल से पीपीपी मोड पर या निजी विवि व संस्थानों के साथ ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे।

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