हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर

1. राज्य सचिवालय में रक्षक श्रेणी के 90 फीसदी पद सीधी भर्ती के होंगे। केवल 10 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी से भरे जाएंगे।
2. ऊधमसिंह नगर में सिडकुल क्षेत्र के बाहर बनी पांच मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होंगे।
3. पीडब्ल्यूडी के ढांचे का पुनर्गठन। ढांचे से 363 पद घटाए। प्रतिनियुक्ति के 40 नए पद सृजित। इनमें तकनीकी संवर्ग में मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) (स्तर दो) का एक पद, अधिशासी अभियंता (सिविल) के तीन व सहायक अभियंता (सिविल) 37 पद हैं। अब ढांचे में 2057 की जगह 1694 पद। नि:संवर्गीय पद खत्म किए।
4. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर।
5. 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा।
6. राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत परिवहन विभाग को कुछ सुधार करने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत प्रतिशत और परिवहन निगम की पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई।
7. परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने कर्मचारी वर्ग सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। अभी तक एक तिहाई पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति से भर्ती होती थी।
8. प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपये स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला। छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
9. उत्तरप्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी रेल भूमि विकास में भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त को खत्म कर दिया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय निकाय व प्राधिकरण तालमेल बनाकर रेल विकास योजनाओं में काम करेंगे।
10. लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत 3358.75 करोड़ के कार्यों की ई-निविदा में केवल एल एंड टी का टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति।
11. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को मंजूरी। इसमें मुख्यत: व्यापार के सरलीकरण और उद्योगों को अनुकूल वातावरण देने के साथ कर्मचारी हितों को भी समयबद्ध तरीके से दिए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
12. उत्तराखंड राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी।
13. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लिए भी मास्टर प्लान बनेंगे।
14. उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।